न्यूज़ टुडे एक्सक्लूसिव :
डा. राजेश अस्थाना, एडिटर इन चीफ, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :
आखिरकार सरकार ने मान लिया कि ये कंपनियां उससे चल नही रही। और जब आप चला न सकें, तो बेच देना चाहिए। यह फलसफा बड़ा खतरनाक है। आपको बताया जाता है कि सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं, नकारा, भ्रस्ट और आलसी हैं। ये राष्ट्र के संसाधन, टैक्सपेयर्स मनी चूस कर अपनी जेबें भरते आये हैं। छात्र और किसान की तरह, सरकारी कम्पनियों के कमर्चारियों के लिए भी, आपके दिमाग मे वही जहर भरा गया है। पर इन कम्पनियों का ट्रैक रिकार्ड देखिये।
एलआईसी आज 30 लाख करोड़ के एसेट तक
कोई पांच करोड़ के इन्वेस्टमेंट से खड़ी एलआईसी आज 30 लाख करोड़ के एसेट तक पहुंच चुकी है। सरकारी क्षेत्र के उद्यम, वित्तीय संस्थान, पेट्रोलियम कम्पनियां, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया, कॉनकोर और तमाम सरकारी कम्पनियां शून्य से शुरू कर आज हजारों करोड़ के एसेट बन चुकी है। सरकार बताये की यह सम्पत्ति सरकारी टैक्स झोंककर बनी है, या कर्मचारियों के ताजिंदगी परिश्रम से?
डिसइन्वेस्टमेंट का असल मुद्दा ऊपरी कमाई
डिसइन्वेस्टमेंट का असल मुद्दा ऊपरी कमाई है। अटल दौर में राजस्थान के एक 200 करोड़ के सरकारी होटल को, महज 8 करोड़ में बेचने के सौदा कोर्ट ने रद्द किया है। क्या आपको नही लगता कि 200 करोड़ का माल 8 करोड़ में लेने की लिए कोई भी 40-50 करोड़ के ऊपरी खर्च देने को खुशी खुशी तैयार होगा?? आम भारतीय, लॉयल होता है। वह अपने विभाग या कम्पनी के लिये जीने मरने को तैयार रहता है। प्रॉपर लीडरशिप मिलनी चाहिए। याद कीजिये, भयंकर सोशलिष्ट दौर में, प्राइवेट एयरलाइंस के नेशनलाइजेशन से शुरू की गई एयर इंडिया, लेट नाइंटीज तक मुनाफे में रही।
मोदी सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर को सस्ते में 4 जी दिया, बीएसएनल कर्मचारियों को 3 जी भी नही
यह तब तक मुनाफा और सेवा देती रही, जब तक अटल सरकार ने उसके बैलून में पिन न मार दिया। उसके रुट बेच दिए, उसकी सस्टेनिबिलिटी को ताक पर रख दिया। हाल तक बीएसएनएल, तमाम सरकारी वर्क कल्चर के बावजूद प्राइवेट आपरेटर्स को कॉम्पटीशन देता रहा और सरकार को मुनाफा भी। पर इसी मोदी सरकार ने एक ओर आपने प्राइवेट ऑपरेटर को सस्ते में 4 जी दिया, बीएसएनल कर्मचारियों को 3g नही दिया।
गला घोंटकर कम्पनियों को मारना और निष्प्राण बताकर लाश बेच देना
इसे मांगने के लिए कर्मचारियों ने आंदोलन तक किया। वह आंदोलन न सिर्फ देशद्रोह करार दिया गया, बल्कि BSNL के टावर और लाइंस कौड़ियों के किराए पर उसके प्रतिद्वंद्वी को बांट दिए। गला घोंटकर कम्पनियों को मारना, और निष्प्राण बताकर लाश बेच देना, तथाकथित देशभक्तों की सरकार का तरीका रहा हैं। इसका दोष सरकारी कर्मियों पर डाल देना आसान है। पर आज पहली बार सरकार ने खुलकर मान लिया कि इन कम्पनियों को अच्छे लीडर देना उसके बस का नही। इन्हें चलाना उनसे बस का नही।
कम्पनी और सरकार चलाने में होता है फर्क
दरअसल कम्पनी और सरकार चलाने में फर्क होता है। कम्पनी में जवाबदेही होती है, बैलेंस शीट, मुनाफा, ग्रोथ दिखाना पड़ता है। सैलरी देनी होती है। कम्पनी को आप भगवान,देशभक्ति, मुसलमान और पाकिस्तान के रिटोरिक से नही चला सकते। उसके लिए प्रोफेशनल स्किल चाहिए।।सरकार चलाने के लिए प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नही। यहां सिर्फ बकैती से काम चलाया जा सकता है। 90 साल जिन्होंने शाखाओं में सिर्फ नेम कॉलिंग और हिन्दू पकड़ने का खेल सीखा, उनसे आप कार्पोरेट गवर्नेंस की उम्मीद करते हैं??
तमाम कम्पनियों के टॉप बोर्ड में खादी चड्डे बिठाये गए
इण्डियन ऑयल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा संबित पात्रा उस कम्पनी को चलाने के लिए खाक प्रोफेशनल असिस्टेंस देगा? तमाम कम्पनियों के टॉप बोर्ड में खादी चड्डे बिठाये गए हैं। ऐसे लोग जिस कम्पनी के बैठे हो, उसका डूबना बिकना नार्मल है। बल्कि लगता है इनके लोग वहाँ डुबाने- बेचने-कमाने का रास्ता निकालने खड़ा ही भेजे गए हैं। मगर खतरा यह है, कि यही लोग सरकार में भी बैठे हैं। ऐसी सरकार जिसका फलसफा है कि जो कुछ चला नही सकते, उसे बेच दिया जाना चाहिए। और अब, इनसे देश भी नही चल रहा।
