न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
लॉकडाउन के बीच मंगलवार को बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। 
बिहार कैबिनेट की बैठक में फसलों के नुकसान के लिए 518 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। साथ ही कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए राशि जारी की गई है। बेमौसम बरसात और बिहार में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। बिहार कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का वेतन बिना कटौती का देने का निर्णय लिया गया है। कहा है कि बिना रजिस्टर देखे ही देना है। 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी डीएम व एसडीओ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर उन्हें यह बताए कि जीविका के माध्यम से चिन्हित राशन कार्ड से वंचित सभी परिवारों के खाते में एक-एक हजार रुपए भेजे जाने हैैं। इस बात को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी सर्वे कराकर राशनकार्ड विहीन चिन्हित परिवारों को एक-एक हजार रुपए की मदद की जाएगी। यह काम नगर विकास एवं आवास विभाग अपने स्तर से करेगा। मुख्य सचिव व अन्य आला अधिकारियों के साथ इस मसले पर समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने फरवरी व मार्च में असमय बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति को ले सरकार के स्तर पर दिए जा रहे कृषि इनपुट अनुदान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो किसान किसी कारण से इनपुट अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैैं उनके लिए आवेदन की तिथि एक हफ्ते बढ़ाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पिछले तीन-चार दिनों में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण जल्द कराया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।
