न्यूज़ टुडे टीम ब्रेकिंग अपडेट : बिहार के सरकारी हाई स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षक होंगे बहाल, अतिथि शिक्षकों को अधिक पारिश्रमिक भुगतान करने वाले डीईओ और डीपीओ पर होगा केस, सरकारी आदेश जारी

न्यूज़ टुडे टीम ब्रेकिंग अपडेट : पटना/ बिहार :

शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में विलंब के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए हाईस्कूलों में अब रिटायर शिक्षक पढ़ाएंगे। हाईस्कूल के रूप में अपग्रेड हुए 2678 विद्यालयों में अब रिटायर शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिटायर हुए शिक्षकों को रखा जाएगा। ऐसे शिक्षकों को प्रति क्लास 900 रुपए समेत एक महीने में अधिकतम 22500 की राशि मिलेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने मंगलवार को जारी कर दिया।

चयन का यह होगा मापदंड

बिहार राज्य का निवासी होना हों, वैसे शिक्षक जो केंद्र या राज्य सरकार के शिक्षक हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रहे हों, अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन दो वर्षों या नियोजन होने तक होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक या बीएड होना जरूरी, डीईओ को नेतृत्व में एक पैनल बनेगा। इसमें डीपीओ स्थापना, डीपीओ प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा सदस्य और डीपीओ माध्यमिक सदस्य सचिव होंगे, पैनल का निर्माण विषयवार होगा, आयु के बढ़ते क्रम में पैनल में रिटायर शिक्षकों का स्थान निर्धारित होगा। समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी तिथि में जिनका नाम पहले आएगा उन्हें पैनल में वरीयता मिलेगी।

अतिथि शिक्षकों को अधिक पारिश्रमिक भुगतान करने वाले डीईओ और डीपीओ पर होगा केस

राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को अधिक पारिश्रमिक भुगतान करने वाले जिलों के डीईओ और डीपीओ (माध्यमिक) पर सर्टिफिकेट केस होगा। इन अधिकारियों से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करना है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा कि मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि यहां अतिथि शिक्षकों अधिक पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है।

मेधासॉफ्ट में नाम दर्ज कराने का निर्देश

एमडीएम निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी डीपीओ (एमडीएम) से अगस्त से नवंबर 2020 तक खाद्यान्न प्राप्त करने या नहीं लेने वाले बच्चों के नाम के आगे मेधासॉफ्ट में (Y) या (N) अंकित करने के लिए कहा है। चेतावनी भी दी है कि एक सप्ताह के अंदर इसे पूरा नहीं करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

1654 करोड़ शिक्षकों के वेतन के लिए जारी

2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत ढाई लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना मद से 1654.78 करोड़ की राशि मंगलवार को जारी कर दी गई। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में महालेखाकार को पत्र भेज दिया है।

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