न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी/ बिहार :
मैट्रिक एवं इंटर के छात्रों का एडमिशन और फार्म भरने का फीस बिहार सरकार माफ करें। साथ ही साथ केंद्र सरकार जिन राज्यों में परीक्षाएं होने वाली है देश लेवल पर घोषणा करें इन छात्रों को निशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। जो छात्र एडमिशन और फॉर्म की प्रक्रिया पूरा कर लिया हैं उनका रूपया उनके खाते में वापस करने का आदेश जारी करें। उपरोक्त बातें जदयू मोतिहारी सदर अनुमंडल अनुश्रवण समिति के सदस्य अधिवक्ता हृदय नारायण प्रसाद नागर ने कही है।
उन्होंने कहा कि छात्र देश के भविष्य होते हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीब किसान मजदूर और मध्यम वर्ग के ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए सरकार इनको ये सुविधाएं दे। पूरे बिहार के छात्रों का मांग है। जब सरकार जनता के धन को लूटा ही रही है बिना काम किए अगर पैसे बांट रही है तो क्यों नहीं इन छात्रों का फी माफ करेगी। अगर छात्रों का फी नहीं माफ करती है सरकार तो छात्र ए समझ ले कि सरकार सिर्फ मजदूर बनाना चाह रही है बिहार के छात्र नौजवानों को अफसर नहीं बनाना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट करना चाह रही है स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है कामगार मजदूर फैक्ट्री में कमाओ मनरेगा में कमाओ कुदाल चलाओ बोरा उठाओ ठेला चलाओ। अगर सरकार चाहती है कि बिहार में छात्रों की प्राथमिकता है तो छात्रों की मांगों को पूरा करें। यह 5 महीने से सभी लॉकडाउन और बाढ़ के प्रकोप से त्रस्त हैं किसी के पास कोई रोजी रोजगार नहीं है इस परिस्थिति में सरकार को छात्रों पर कोई नजर नहीं है और जनता के खजाने को वोट बैंक बनाने में खाली कर रही है। जागो छात्रों जागो और सरकार के छात्र विरोधी नीतियों का सामना करो और इसका अंजाम 2020 तय करेगा। बिहार और देश में सभी को मुआवजा मिल रहे हैं तो छात्रों को क्यों नहीं।
उन्होंने छात्रों से कहा कि मेरा निवेदन है कि जो छात्र नेता बन के कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में अपने आप को छात्र नेता समझ रहे हैं और छात्र के हक की लड़ाई नहीं लड़ते वह वोट की राजनीति करते हैं इसलिए छात्रों उन नेताओं का बहिष्कार करो और अलग से अपना छात्र संगठन बनाओ जो किसी पार्टी और संगठन से तालुकात नहीं रखें तब जाकर के छात्रों की लड़ाई लड़ी जा सकती है और छात्रों को हक मिल सकता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं स्कूल कॉलेज सभी छात्रों के साथ हूं था और रहूंगा। छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करें पडे मैं साथ हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार शिक्षा मंत्री बिहार सरकार शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार मुख्यमंत्री बिहार सरकार पीएम भारत सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करें। अगर सरकार चाहती है कि बिहार में और देश में शांति और सौहार्द का पैगाम बना रहे और छात्रों को इस विकट परिस्थिति में सहयोग दें तो अभिलंब इसे लागू करें।
