न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
लॉकडाउन के दौरान परेशान प्रवासी श्रमिकों को ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सभी प्रवासी श्रमिकों को मई व जून में पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त चावल देने का आदेश दिया है। पंचायत स्तर पर एक या दो जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों को चिह्नित कराकर उनके माध्यम से चावल दिया जाएगा। प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न दो बजे के बीच अनाज का वितरण किया जाएगा।
सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। पंकज कुमार पाल ने सभी जिलों को प्रवासी श्रमिकों की पहचान तत्काल सूचीबद्घ कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उनके परिवारों के सभी सदस्यों को अनाज शीघ्र मुहैया कराया जा सके। अनाज वितरण के रिकार्ड के लिए पॉस मशीन के इस्तेमाल के साथ-साथ पंजी भी तैयार करायी जाएगी।
तैयार हो रही प्रवासी श्रमिकों की सूची
सचिव ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों की पहचान और उनके ब्योरा समेत सूची जिलावार और पंचायतवार तैयार कराया जा रहा है। सभी जिलों को 18 मई तक पोर्टल पर सूची देने को कहा गया है। पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया है।
सूची में इन जानकारियों को देना जरूरी
सूची में श्रमिक का नाम, पिता या पति का नाम, प्रवास से वापस आए सभी सदस्यों के नाम, आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर की इंट्री अनिवार्य है। सभी सदस्यों के आधार नंबर की इंट्री भी आवश्यक है। प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य के मोबाइल नंबर की इंट्री भी अनिवार्य है, ताकि खाद्यान्न वितरण से संबंधित सूचना परिवार को उनके द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सके।
