न्यूज़ टुडे एक्सक्लूसिव :
डा. राजेश अस्थाना, एडिटर इन चीफ, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :
आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2021 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष, MSME सेक्टर को 15,700 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने हैं।
आज लोकसभा को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश किया, जो अर्थव्यवस्था के वी-आकार की रिकवरी करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि वाले आत्मनिर्भर पैकेजेज COVID-19 महामारी से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधारों को गति देने में तेजी का काम करेंगे।
बजट 2021 के स्तंभ
वित्त मंत्री ने बजट 2021 के प्रस्ताव को छह स्तंभों पर आधारित बताया, जो हैं –
स्वास्थ्य और अच्छाई (Health and Well-Being)
भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढाँचा (Physical and Financial capital and infrastructure)
समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास (Inclusive Development for Aspirational India)
मानव पूंजी को मजबूत बनाना (Reinvigorating Human Capital)
नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (Innovation and R&D)
न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन Minimum Govt., Maximum Governance)
MSMEs के लिए बजट 2021
देश अभी भी COVID-19 महामारी, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और अन्य छोटे व्यवसाय केंद्रीय बजट 2021 से बड़ी उम्मीदें लगाए थे ताकि उन्हें राहत मिले, खासकर वे व्यवसाय जो लॉकडाउन को झेल गए और सर्वाइव कर गए।
बजट 2021 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME सेक्टर को 15,700 करोड़ रुपये आवंटित किए, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग (एमएल), और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का एक विशेष ढांचा तैयार करने की घोषणा की।
केंद्रीय बजट 2020-21 में MSME सेक्टर को 7,572 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
घोषणा में, वित्त मंत्री ने कहा कि 50 लाख रुपये के वर्तमान कैपिटल बेस को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करते हुए छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, और जिनका कारोबार 2 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच है। इससे उनकी अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने में दो लाख कंपनियों को लाभ होगा।
सरकार ने इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत करते हुए पांच साल में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की घोषणा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के जरिए मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, की।
वित्त मंत्री ने कहा, “पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को निरंतर आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ना है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनने की जरूरत है।”
स्थानीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने और भारत को दुनिया में कपड़ा के अग्रणी निर्माताओं में से एक बनने में मदद करने के लिए, केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सात कपड़ा पार्कों की स्थापना की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और देश अब मोबाइल और चार्जर का निर्यात कर रहा है। अधिक मूल्यवर्धन के लिए, सरकार चार्जर्स और मोबाइलों के उप-भागों पर कुछ छूट हटा रही है।
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, “MSMEs और अन्य उपयोगकर्ता उद्योगों को लोहे और स्टील की कीमत में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए, हम गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के सेमी, फ्लैट्स, और पर्याप्त उत्पादों पर सीमा शुल्क को समान रूप से 7.5 प्रतिशत तक कम कर रहे हैं। स्टील और कॉपर स्क्रैप, टेक्सटाइल फैब्रिक पर भी छूट दी जा रही है।
MSMEs के लिए लिए कैसा था पिछले साल का बजट 2020 बजट 2020 में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अर्धचालक पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उपयोग विनिर्माण उपकरणों के उत्थान के लिए भी किया जा सकता है। अपने भाषण में, उन्होंने MSME को कर्ज देने की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने बैंकों से MSME NPA के पुनर्गठन को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए कहा, जिसकी समय सीमा मार्च 2020 तक थी। उन्होंने कहा, “पांच लाख से अधिक MSME को ऋण पुनर्गठन से लाभ हुआ है।” उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र को ऋण वित्तपोषण में 900 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि MSMEs के लिए विलंबित भुगतान और नकदी प्रवाह के बेमेल की समस्या को कम करने के लिए एक ऐप-आधारित चालान वित्तपोषण ऋण उत्पाद लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनबीएफसी को MSMEs को चालान वित्तपोषण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए संशोधन किए जाएंगे।”
