न्यूज़ टुडे टीम ब्रेकिंग अपडेट : पटना/ बिहार :
ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित मामलों को सात दिन में नहीं निपटाने पट अंचलाधिकारी (सीओ) और अंचल निरीक्षक (सीई) का वेतन बंद कर दिया जाएगा। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर अंचलवार समीक्षा के दौरान अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव ने यह चेतावनी दी। अपर समाहर्ता शुक्रवार को बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में पंडारक, बेलछी, मोकामा, बाढ़, घोमवरी, अथमलगोला और बख्तियारपुर के सीओ एवं सीई के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा के क्रम में पता चला कि बाढ़ अनुमंडल में 33974 आवेदन प्राप्त हुए। डनमें 5248 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।
राजस्व मंत्री ने कहा- ऑनलाइन म्यूटेशन में जान-बूझकर देरी बर्दाश्त नहीं
राजस्व मंत्री ने कहा- ऑनलाइन म्यूटेशन में जान-बूझकर देरी बर्दाश्त नहीं, विशेष सचिव को दी खराब प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी। बेईमान और कामचोर अंचल अधिकारियों (सीओ) की अब खैर नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने विभाग को ऐसे अंचल अधिकारियों पर सख्ती बरतने और दंडित करने का निर्देश दिया है। विभाग ने ऐसे अधिकारियों की ऑनलाइन क्लास लेने की भी योजना बनायी है। मुख्यालय में बैठे वरीय अधिकारी क्लासरूम एवं जूम ऐप के जरिए अंचलाधिकारियों से ऑनलाइन जवाब तलब करेंगे।
ऑनलाइन म्यूटेशन में उनके द्वारा जान-बूझकर की जा रही देरी
विशेषकर ऑनलाइन म्यूटेशन में उनके द्वारा जान-बूझकर की जा रही देरी को गंभीरता से लिया गया है। बैठक में यह बात सामने आयी कि सीओ बिना वाजिब कारण के ऑनलाइन म्यूटेशन को निरस्त कर देते हैं। कई मामलों में बिना कारण आवेदनों को लंबे समय तक लटकाए रखते हैं। विभाग के विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक को खराब प्रदर्शन करने वाले सीओ पर नकेल कसने की जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में आला अधिकारी रहे मौजूद
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री ने ऐसे अंचल अधिकारियों पर सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचल अधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने को कहा है।
निदेशालय ने बनवाई खुद की अलग वेबसाइट
निदेशालय ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अलग खुद की एक वेबसाइट बनवाई है। इस पर निदेशालय एवं भू-सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारियों, सूचनाएं, पत्र, संबंधित वीडियो उपलब्ध हैं। सर्वेक्षण से जुड़े सभी कर्मियों के पदस्थापन की जानकारी भी है। कई महत्वपूर्ण लिंक भी उपलब्ध हैं। अगर किसी को अपने गांव का सीएस/आरएस नक्शा देखना है तो उसके लिए भू-मानचित्र नक्शा देखा जा सकता है।
अंचल स्तर पर डाटा केंद्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण
महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित रखने तथा आम नागरिकों, रैयतों तथा भू-धारकों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंचल स्तर पर डाटा केंद्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण के लिए हर अंचल को 30.65 लाख रुपए दिए गए हैं। 534 में से 426 अंचलों में भवन निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है।
