न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी- पटना/ बिहार :
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नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की वर्तमान समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने तथा न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने आज नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
आलोक आजाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार सरकार की नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष विरोधी नीतियों के कारण होने वाली विभिन्न समस्याएं तथा इन समस्याओं का समाधान सरकारी स्तर पर अभी तक नहीं होने की जानकारी देते हुए पहल करने तथा समस्याओं का निराकरण करवाने का अनुरोध किया।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा की सदन से सड़क तक नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के हितों की रक्षा के लिए हर कदम पर सहयोग कर रहे हैं।उनके कार्यकाल में हीं शिक्षकों को वेतनमान दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने पर शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की वेतनमान की मांग को पूरा किया जाएगा।विधानसभा सत्र के दौरान भी शिक्षकों के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाने का आश्वासन दिया।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा की वर्तमान सरकार शिक्षक विरोधी है।इस सरकार के रहते नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की समस्याओं का अंबार लग गया है।
इस दौरान राजद विधायक डॉ मुकेश रौशन ने कहा की तेजस्वी सरकार बनने पर बिहार में नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को समय से सम्मान के साथ वेतनमान तथा उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के साथ हर कदम खड़े हैं।
आलोक आजाद ने नेता प्रतिपक्ष को दस सूत्री ज्ञापन में 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए घोषित 15 प्रतिशत की वेतन वृद्धि को तत्काल प्रभाव से लागू करने, नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष सेवाशर्त-2020 के तहत घोषित स्थानांतरण नीति के शर्तों को शिथिल कर कोटी मुक्त, अंतर्जिला स्थानांतरण के तहत जल्द से जल्द स्थानांतरण प्रक्रिया को पूर्ण करने।पुरुष शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी महिला शिक्षिका तथा पुस्तकालयाध्यक्षों की तरह तत्काल स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने। नियोजित पुस्तकालयाध्यक्ष के पद को केंद्रीय विधालय तथा नवोदय विद्यालय के तर्ज पर शैक्षणिक पद घोषित करने तथा वरियता का लाभ देने। 2010 से लंबित पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने। पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ईपीएफ का लाभ नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के नियोजन तिथि से लागू करने। राज्य में अनुदानित शिक्षा नीति को खत्म कर वेतनमान या घाटा अनुदान लागू कर अनुदानित शिक्षकों तथा कर्मियों को सम्मानित करने। पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई मैट्रिक तथा इंटर में वैकल्पिक विषय/व्यवसायिक विषय के रुप में शुरू करने।2006/2007/2009/2010 में बहाल नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतनमान 2015 के लागू होने के पूर्व की सेवा के लिए प्रत्येक 3 वर्ष पर मिलने वाले इंक्रीमेंट को सुधार कर प्रत्येक वर्ष के आधार पर लाभ प्रदान करने। कोरोना संकट से निपटने के बाद नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को पुराने शिक्षकों के तर्ज पर लेवल-7 तथा लेवल-8 का वेतनमान तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा को पंचायती राज से अलग करने के लिए व्यापक पहल करने तथा लागू करवाने का अनुरोध किया।