न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवें और अंतिम चरण की घोषणाएं कर रही हैं। वित्त मंत्री बुधवार से लगातार संवाददाता सम्मेलन कर 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी किस्तों में साझा कर रही हैं। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। जानिए आज पांचवी और अंतिम किस्त की बड़ी घोषणा…
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा तकनीक के इस्तेमाल से सीधे जरूरतमंद लोगों के खातों में मदद पहुंचाई गई।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 8.19 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ जन धन खातों में सीधी मदद पहुंचाई गई।
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के अकाउंट में सीधी मदद भेजी गई। साथ ही निर्माण से जुड़े श्रमिकों के अकाउंट में भी सरकार ने पैसे डाले।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया।
वित्त मंत्री ने रविवार को अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कही गई बात से की।
सीतारमण ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ जैसी चीजों बल दिया गया है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था।
वित्त मंत्री की अब तक की गई बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैंः
1. रक्षा उत्पादन में ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई की सीमा में वृद्धि
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किया जाएगा। इसके अलावा देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर दिया जाएगा। सीतारमण ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की भी घोषणा की। निगमीकरण के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कामकाज को बेहतर बनाया जाएगा।
2. कोयला क्षेत्र में देश को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर
देश को कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर खनन का कॉमर्शियल लाइसेंस दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
3. इसेंसियल कोमोडीटीज एक्ट में होगा संशोधन
वित्त मंत्री ने इससे पहले एलान किया था कि आवश्यक वस्तुओं से जुड़े कानून में संशोधन किया जाएगा। इससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। संशोधनों के जरिए Cereals, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों के दाम को डिरेगुलेट करने की है तैयारी।
4. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो माह तक निशुल्क अनाज
सरकार ने करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो माह तक निशुल्क अनाज देने की घोषणा गुरुवार को की। वित्त मंत्री ने एलान किया कि ऐसे आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को 4 माह तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। सरकार इस स्कीम के तहत श्रमिकों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना प्रति माह के हिसाब से देगी।
5. 2.5 करोड़ किसानों को दी जाएगी केसीसी
वित्त मंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में देश के 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। सरकार ने केसीसी के जरिए 2 लाख करोड़ रुपये का लोन वितरण करने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पिछले 2 माह में ही 25 लाख किसानों को केसीसी जारी कर दिए गए हैं।
