न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : बिना एनओसी के ईवीएम में फंसा बिहार पंचायत चुनाव, अब तय समय पर नहीं हो पाएगा चुनाव, लगा ब्रेक

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :

ईवीएम का मामला फंसने से बिहार में पंचायत का चुनाव भी फंस गया है। चुनाव की घोषणा कब होगी इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी असमंजस में है। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसके अनुसार 25 मार्च को पहले चरण का मतदान और 27 मार्च को उसकी काउंटिंग होनी थी, लेकिन ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण मामला टाल देना पड़ा। अब सबकुछ इस बात पर निर्भर है कि भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम की आपूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र कब देता है।

बिना एनओसी के ईवीएम की आपूर्ति नहीं होगी और जब तक ईवीएम नहीं मिलेगा राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं कर सकता है। आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम करीब एक महीना विलंब हो चुका है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर एनओसी के लिए भारत निर्वाचन आयोग को फिर से पत्र लिखा था। लेकिन अभी तक उसका कोई समाधना नहीं निकल पाया है। बीच में भारत निर्वाचन आयोग ने आयोग के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की थी लेकिन एनओसी नहीं मिल पाई।

चुनाव कार्यक्रम अटका, राज्य निर्वाचन आयोग 25 मार्च को पहले चरण की वोटिंग कराने वाला था

राज्य निर्वाचन आयोग आयोग का कहना है कि ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण वह पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में पंचायत चुनाव की फरवरी में घोषणा की तैयारी थी। आयोग को उम्मीद थी कि उसके प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार ईवीएम उपलब्ध हो जाएगी। राज्य सरकार ने ईवीएम की खरीद के लिए 122 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए हैं। अभी तक के प्लान के अनुसार 10 चरणों में चुनाव होना है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय आयोग को ही लेना है। राज्य में पंचायत के 2 लाख 58 हजार पदों के लिए चुनाव होना है। पंचायत चुनाव में इस बार 64454749 वोटर हैं। पंचायतों का कार्यकाल 15 जून तक है।

हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है मामला

पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आपूर्ति के लिए ईसीआईएल को भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग से एनओसी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट गया है। दूसरी तरफ आयोग अपने स्तर से चुनाव तैयारी में भी लगा है। आयोग ने ईवीएम का मूवमेंट प्लान भी सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजा है।

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