न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : बेतिया/ बिहार :
पश्चिम चम्पारण जिला के सीमावर्ती प्रखंड बगहा-02, रामनगर, गौनाहा, मैनाटांड़ एवं सिकटा में विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन “सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम” के तहत किया जाना है। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। जिसमें लगभग ₹121 करोड़ से कृषि, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, सड़क/पुल से संबंधित विभिन्न (स्ट्रक्चर) संरचना निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श की गई। डीएम ने कहा कि “सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम” अतिमहत्वपूर्ण योजना है।
इस अंतर्गत अंतराष्ट्रीय सीमा पर दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को विशेष योजना के माध्यम से पूरा किया जाना है एवं सीमावर्ती क्षेत्र में विभिन्न मद के माध्यम से आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास सामाजिक सहभागिता से करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा पर स्थित भिखनाठोरी, भतुजला एवं आसपास के क्षेत्र में पानी की किल्लत से आमजन को परेशानी उठानी पड़ती है। उन क्षेत्र में विभिन्न जल स्रोतों का निर्माण आवश्यक है। इसके लिए प्रोजेक्ट -जल संचय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जल संचयन की व्यवस्था की जाएगी।
प्रोजेक्ट जल संचय से अत्यधिक हरियाली होगी। मनुष्य व जीवजंतुओं को पेयजल की कमी नहीं रहेगी। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि उन क्षेत्रों में बड़े-बुजुर्गों से विचार विमर्श कर पम्परागत जल स्रोत, जो अब लुप्त हो चुके हैं। उनकी जानकारी प्राप्त कर उनके जीर्णोंद्धार के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। डिप्टी कमांडेंट को वाटर रिचार्ज टैंक निर्माण को स्थल का चयन शीघ्र करने, अवश्यकतानुसार चेकडैम का निर्माण भी कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अन्य कारगर उपाय करने की आवष्यकता है, जिससे लोगों को पानी के लिए परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। बैठक में जमुनिया को माॅडल विलेज के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई। साथ ही 10-12 छोटे- छोटे ग्रुप बनाकर “पत्तल इंड्रस्टिज” के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश डीएम ने दिया।
जिला योजना पदाधिकारी आकाश ऐश्वर्य ने बताया कि सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संचालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत चार वर्ष प्रेसपेक्टिव एक्शन प्लान 2020-21 से 2023-24 जिलास्तरीय स्क्रीनिंग समिति से पारित होने के उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई को योजना एवं विकास विभाग, बिहार को भेजी जाएगी।
